गंगा किनारे तटवर्ती इलाकों में मिट्टी का अवैध खनन जोरो पर,सहमे बाढ पीड़ित

दयाछपरा(बलिया)। बैरिया तहसील क्षेत्र के जगदेवा,दयाछपरा,टेंगरही आदि ग्राम पंचायत के दियारों में वर्तमान समय में अवैध मिट्टी खनन जोरों पर चल रहा है,जिससे आसन्न बाढ़ के खतरे को देखते हुए तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग सहमे हुए हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों ने अनुसार गंगा के किनारे प्रतिदिन दियारे में रोटर द्वारा मिट्टी खनन बदस्तूर जारी है व ट्रैक्टर के माध्यम से गंतव्य स्थान पर दिन के उजाले में मिट्टी ढुलाई हो रही है।आजकल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनने का कार्य चल रहा है।इसी आड़ में खनन माफिया भी अपना काम बना रहे हैं।
अवैध मिट्टी खनन में जो ट्रैक्टर लगे हुए हैं उनके चालक अधिकांश लड़के हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है।ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग केवल कृषि कार्य के लिए है,उसका लाइसेंस भी कृषि कार्य के लिए होता है जबकि मिट्टी,बालू आदि कार्य के लिए कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए जो किसी के पास नहीं है।विगत सप्ताह नायब तहसीलदार सुरेमनपुर दीपक सिंह ने ग्रामीणों द्वारा बार बार शिकायत व दबाव बनाने पर चार मिट्टी लदे ट्रैक्टर पकड़ कर बैरिया थाने को थाने को सुपुर्द कर अपनी पीठ थपथपवा लिए।एक सप्ताह बीतते ही सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर धूल उड़ाते हुए मिट्टी लेकर गंतव्य तक पहुंचा रहे है।बैरिया पुलिस वही स्थानीय चट्टी पर रहती है लेकिन पूछने का भी साहस नहीं करती।सूत्रों की माने तो मोटी रकम तहसील व थाना में पहुंच गई तथा मिट्टी कटाई व ढुलाई पुनः शुरू हो गई,तो पिछली करवाई बस दहशत फैलाने के लिए थी। बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों के अनुसार क्या अधिकारी यही चाहते हैं कि तटवर्ती गांवों का अस्तित्व न बचे?अभी 2 दिन पहले जिलाधिकारी ने बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों की मीटिंग ली थी।जब बाढ़ आती है तो करोड़ों रुपए नदी की धारा में विलीन हो जाता है लेकिन पहले कोई ठोस पहल नहीं होती। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि दो महीने बाद जब नदी में बाढ़ आ जाएगी और कटान का खतरा बढ़ जाएगा तब अधिकारियों की नीद खुलती है। बाढ़ के पहले मिट्टी कटवाने में सहयोग करते हैं।इस संबंध में पूछने के लिए उपजिलाधिकारी बैरिया को फोन किया गया तो मोबाइल बंद जा रहा था।गंगा तटवर्ती इलाकों के लोग जिले के तेज तर्रार जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया है कि तटवर्ती इलाकों से मिट्टी खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे।एक तरफ सरकार बाढ़ तथा कटान रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है दूसरी तरफ खनन के प्रति सहृदयता दिखाती है।